राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवादनिवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission – NCDRC) भारत का शीर्ष उपभोक्ता विवादनिवारणमं चहै, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित किया गया था। NCDRC काउद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उपभोक्ता मामलों में शीघ्र न्याय प्रदान करना है।

NCDRC में कौन जा सकता है?
NCDRC में वे उपभोक्ताया पक्ष का रजा सकते हैं, जिन का मामला निम्नलिखित माप दंडों केतहत हो:

1. विवादकी राशि ₹2 करोड़ से अधिक हो।
2. राज्य उपभोक्ता आयोग (SCDRC) के आ देश से असंतोष।
3. मल्टी–स्टेट मामलों में जहां एक सेअधिक राज्यों के उपभोक्ताओं का विवाद शामिल हो।